युवा मनोविज्ञान, आर्थिक विकास र सुशासन

आर्थिक वृद्धि, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलताको विकास तथा सुशासनमा नागरिक अपेक्षा केन्द्रित हुँदै आएको छ । संविधानमार्फत राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य बनेको एक दशक पुग्यो तर नागरिक जीवनमा ती परिवर्तन अपेक्षाकृत देखिएन ।

शासन प्रणालीमा संघीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र बहुजातीय स्वरुपलाई आत्मसात् गरेसँगै आम नागरिकले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, स्थिर जनउत्तरदायी सरकार र त्यसको जगमा टेकेर तीव्र आर्थिक विकास हुने अपेक्षा गरेका थिए । संविधान बनेसँगै सामाजिक विभेद अन्त्य गर्दै समावेशिता, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, खानेपानी, बिजुली, सडक तथा सरसफाइको सुधार गर्ने राज्यको प्राथमिक दायित्व मानिएको थियो ।

जेनजी आन्दोलनमा युवाहरूले आममानिसको अपेक्षासरह देशको आर्थिक विकास, त्यसमा युवाको भूमिका, सरकारको सुशासन र जवाफदेहिताको सवाल उठाएका हुन् । उक्त आवाजको जगमा जन्मिएको बुलन्द विद्रोहको रूपमा त्यसलाई हेर्नुपर्छ । यससँगै उठेका मागका आधारमा युवाको मनोविज्ञान बुझ्न सकिन्छ ।

तथापि, नेपालले पछिल्लो पाँच वर्षमा औसष तीन प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकेन, जसले आर्थिक विकासको सुस्त गतिलाई इंगित गर्छ । पछिल्लो समय मुलुकमा जेनजी आन्दोलन ले थप राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर देशको समग्र आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने देखिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘साउथ एसिया डेभलपमेन्ट रिपोर्ट’ अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०८२।८३ मा २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । संवैधानिक युगमा प्रवेश गर्दा राखिएको बृहत् अपेक्षाको तुलनामा यो न्यून प्रक्षेपण हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।

जेनजी आन्दोलनमा युवाहरूले आममानिसको अपेक्षासरह देशको आर्थिक विकास, त्यसमा युवाको भूमिका, सरकारको सुशासन र जवाफदेहिताको सवाल उठाएका हुन् । उक्त आवाजको जगमा जन्मिएको बुलन्द विद्रोहको रूपमा त्यसलाई हेर्नुपर्छ । यससँगै उठेका मागका आधारमा युवाको मनोविज्ञान बुझ्न सकिन्छ ।

आन्दोलनलाई गुन्नार हेनसन, ग्यारी फुलर र ज्याक ए गोल्डस्टोनजस्ता विद्वान्को कामबाट प्रयोग हुन थालेको ‘युथ बल्ज’ को अवधारणासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । उनीहरूको मत छ कि, युवाको उच्च अनुपात प्रायः १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहकालाई परिभाषित गरिन्छ ले कि त आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन सक्छ वा बेरोजगारी र अवसरबाट वञ्चित हुँदा सामाजिक उथलपुथल र हिंसामा भाग लिन सक्छन् । युवा जनसंख्याले सीमित स्रोत र रोजगारीका लागि कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्छ । त्यसले निराशा, घट्दो आत्मसम्मान सिर्जना गर्छ र कहिलेकाहीँ विरोध प्रदर्शन वा आन्दोलनमा सहभागितालाई बढवा दिन्छ । ठूलो युवा संख्या भएका देशले ऐतिहासिक रूपमा गृह कलहका लागि उच्च प्रवृत्ति देखाएका छन् ।

सन् १९७० र १९९९ बीचमा, ८०५ द्वन्द्व एवं गृहयुद्ध ती राष्ट्रमा भएका थिए, जहाँ ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या ३० वर्षभन्दा कम उमेरको रहेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । यस्तै, उदाहरण हामीले ट्युनिसिया हुँदै छिमेकी बंगलादेशसम्म देख्न सक्छौँ । यही परिप्रेक्ष्यमा हामीले नेपालको पछिल्लो जेनजी आन्दोलनलाई हेर्नुपर्छ ।

युवाहरूको यो रोष यहाँ हामीले सिर्जना गरेका आर्थिक अवसर, समन्यायिक सहभागिता र सुशासनसँग जोडिएको छ । त्यसकारण आजको आवश्यकता आर्थिक रुपान्तरणका लागि आर्थिक विकाससँगै जोडिएको अवसर सिर्जना, जवाफदेहिता र सुशासन प्रत्याभूति हो ।
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नीतिगत सुधार, अर्थतन्त्रको दिगो विकास र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेछ । उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनु पर्छ । यसका लागि आत्मनिर्भर र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनु अपरिहार्य छ । नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, पर्याप्त आर्थिक गतिविधि कसरी बढाउने र उक्त आर्थिक विकासमा हाम्रो जनशक्तिलाई सहभागी गराई जनसांख्यिक लाभ कसरी लिने भन्ने विषयसँग जोडिएको छ ।

नेपाल अहिले जनसांख्यिक लाभ लिन सक्ने अवस्थामा छ । नेपालमा काम गर्ने उमेरको जनसंख्या ६५.२ प्रतिशत छ भने नेपालीको मध्य उमेर लगभग २६ वर्षमात्र छ । हामी अहिले यौवन समाज हौँ । अब विसं २१०८ सालपछि पूर्णरूपमा बुढ्यौलीमा प्रवेश गर्नेछौँ । अर्थात् हामीलाई जनसांख्यिक लाभांश बच्चा र वृद्धभन्दा क्रियाशील उमेर समूह धेरैको सुविधा २७ वर्षमात्र बाँकी रहेको छ । हामीले यो समयभित्र विकास पनि गर्नुछ र भविष्यको लागि आफूलाई तयार पनि पार्नुछ । यसका लागि हामीले हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरूलाई व्यापकरूपमा बढाएर लानुपर्छ ।

आर्थिक गतिविधिमा आम जनता, अझ आजको युवा जनसंख्यालाई जोड्ने माध्यम भनेको उत्पादन र रोजगारी हुन् । नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको युवा जनसंख्या कुल जनसंख्याको ४२.५६ प्रतिशत छ तर सन् २०२३ मा नेपालको बेरोजगारी दर राष्ट्रिय औसत १२.६ प्रतिशत रहँदा युवा बेरोजगारी दर २०.३६ प्रतिशत छ । हाम्रा उत्पादनशील युवाहरू आर्थिक विकासको मूलधारबाट नै बाहिर छन् ।

हरेक वर्ष अनुमानित ८ लाख नयाँ श्रम शक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्दा केवल १.५ लाखले मात्र औपचारिक रोजगारी पाउँछन् । बाँकीको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा, वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेलिन्छ र केही बेरोजगार नै रहन्छन् । नेपालमा युवामा देखिने बेरोजगारीसँगै अर्को गम्भीर समस्या उच्च ‘निट रेट’ पनि जोडिएर आउँछ । देशमा करिब ३५.५ प्रतिशत युवा न पढिरहेका छन् न रोजगारी खोजिरहेका छन् न त कुनै तालिम नै लिइरहेका छन् । यो दर एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सबैभन्दा उच्च हो ।

विश्व बैंकको तथ्यांकले भन्छ, नेपालले बढ्दो जनसंख्यालाई मध्यनजर गर्दै सन् २०५० सम्म ६५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेछ । त्यसको लागि उचित लगानीको वातावरण साथै २१ औँ शताब्दीमा चाहिने सीप भएका जनशक्तिको उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ । आजको द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको विश्वमा सीपको आयु पनि नाटकीय रूपमा घट्दै गइरहेको छ ।

डेलोइट इनसाइट्स २०२१ को एक अध्ययनले देखाएअनुसार, विशेष गरी प्रविधिसम्बन्धी सीपहरूको आयु अब केवल २.५ वर्षमा सीमित भएको छ । यसको अर्थ आज सिकेको कुनै पनि सीप छोटो समयमा नै अप्रासङ्गिक हुन सक्छ । हामीले सिकाइरहेको र पढाइरहेको प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक छ । युवाहरूमा यो चुनौती पनि उत्तिकै छ, जसले उनीहरूको मनोविज्ञानमा प्रभाव पारेको छ । नेपालमा आज जन्मने बच्चाले १८ वर्ष पुग्दा आफ्नो कुल उत्पादनशील क्षमताको केवल ५१ प्रतिशत मात्र हासिल गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणमा सीमित पहुँचका कारण नेपालीहरूको क्षमताको करिब आधा उपयोग हुनै पाउँदैन । यो केवल व्यक्तिगतस्तरमा गुमेको अवसर मात्र होइन, देशको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र उत्पादनशीलतामा ठूलो घाटा हो । यसले स्पष्ट देखाउँछ कि मानव पुँजीमा तत्काल र प्रभावकारी लगानी नगरी नेपालको भविष्य दिगो बनाउन कठिन हुनेछ । हामीले जनशक्ति तयार पार्ने सवालमा बच्चाको पोषणदेखि पढाउने र सिकाउने तरिका र विषयमा समयानुकूल व्यापक परिमार्जन गर्नु पर्नेछ ।

हाम्रो मान्यता छ, आर्थिक विकासको केन्द्रमा नागरिक हुनुपर्छ । यसैमा आधारित भएर हामीले ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ को विकास सिद्धान्त पनि अघि सारेका छौँ । यसले समृद्धि केवल भौतिक विकास वा पूर्वाधार निर्माणमा सीमित नभइ समान अवसर, पारदर्शी शासन, सुरक्षित जीवन, गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्य, दिगो आर्थिक विकास र न्यायपूर्ण समाजको संयोजन हो भन्ने मान्यता राख्छ । यसको उद्देश्य नागरिकलाई आफ्नो देशमै सुरक्षित, सक्षम, आत्मविश्वासी र योग्य भइ सम्मानितरूपमा बाँच्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु हो । त्यसकारण हामीले गर्ने आर्थिक रूपान्तरणको मापक आम मानिसको जीवनमा आएको रूपान्तरण वा सुधारसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।

नेपालको आर्थिक रुपान्तरण वा विकासमा सरकारको मात्र नभएर देशको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिने र लगभग ८५ प्रतिशत रोजगारी प्रदान गर्ने निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो भूमिका छ । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य हुनुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नीतिगत सुधार गर्ने, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने, साना तथा मझौला उद्यमलाई विशेष प्रोत्साहन दिने र डिजिटल अर्थतन्त्र तथा ‘गिग इकोनोमी’लाई प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति अघि सारिनुपर्छ । आईटीजस्ता ज्ञानमा आधारित क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

नेपालको जीडीपीमा आईटी क्षेत्रको योगदान १.८७ प्रतिशत मात्र भए पनि यसको सम्भावना असीमित छ । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, हरित ऊर्जा, निर्माणजस्ता क्षेत्रमा नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना भइरहेका छन् । जुत्ता, कपडा, निर्माण सामग्रीजस्ता घरेलु उद्योगमा ठूलो अवसर छ । उदाहरणका लागि, नेपाली बजारमा जुत्ता आयात ठूलो मात्रामा भइरहेको छ ।

पछिल्लो जेनजी आन्दोलनले मुलुकका युवा वर्गका अपेक्षा स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ । युवाहरू सडकमा उत्रिनुले उनीहरू भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध कति निर्मम छन् भन्ने देखाउँछ ।

जबकि यसलाई स्वदेशमै उत्पादन गरेर आयात विस्थापन गर्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रलाई नयाँ प्रविधि र नवप्रवर्तनमार्फत अघि बढाउनुपर्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्यलाई हासिल गर्न हामीले राष्ट्रिय उत्पादन दशक २०२२।२०३३ घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरेका थियौँ । उत्पादनशील उद्योगलाई विशेष कर छुट र अन्य सहुलियत दिएर नयाँ अवसरका ढोका खोल्ने नीतिगत पैरवी गरिनुपर्छ । आर्थिक विकास गर्न आवश्यक पुँजी व्यवस्थापनका लागि स्वदेशी पुँजी, निजी क्षेत्रसँग थप सहकार्यका साथै मित्रराष्ट्रबाट ऋणभन्दा अनुदान ल्याएर परिचालन गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो जेनजी आन्दोलनले मुलुकका युवा वर्गका अपेक्षा स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ । युवाहरू सडकमा उत्रिनुले उनीहरू भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध कति निर्मम छन् भन्ने देखाउँछ । कुशासनप्रति उनीहरूमा गहिरो असन्तुष्टि र आक्रोश छ । सरकार र सरोकारवालाले आन्दोलनमा उठेका युवाका आवाजलाई संविधानको दायराभित्र रहेर समाधान खोज्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग जोडिएका कानुनलाई थप बलियो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राखेर अझ सशक्त बनाउन काम गर्नुपर्छ ।

सरकारले प्रत्येक समय नागरिकलाई कसरी सेवा दिइरहेको छ भन्ने कुरा नै सुशासनसँग जोडिएको मुख्य विषय हो । त्यसका लागि हामीले सरकारको आकार घटाएर, दिइरहेको सुविधालाई सहज बनाएर सुशासनको सामान्य प्रत्याभूति दिन सक्छौँ । जस्तै, उद्यम गर्न होमिएको एउटा युवालाई उसले कम्पनीसम्बन्धी गर्ने सबै कामलाई एकद्वार प्रणालीबाट गर्न सक्ने बनायौँ र सरकारसँग ठोक्किने ढोका सबै खोलिदियौँ भने तीन तहका सरकार एवं दसौँ कार्यालय धाइरहने बाध्यता र झन्झट हट्नेछ । एउटा सुधारको संकल्प त्यसैमार्फत हुन सक्छ ।

आजको युवा मनोविज्ञान आजसम्मका राजनीतिक र संवैधानिक उपलब्धिको जगमा टेकेर आफूजस्ता आममानिसको सहभागितामा देशको तीव्र आर्थिक रुपान्तरण होस्, सुशासन प्रत्याभूति होस् भन्ने छ । हामीले त्यही मनोविज्ञानलाई बुझेर युवामा देखिएको राजनीतिक निराशा र भविष्यप्रतिको अनिश्चिततालाई सम्बोधन गर्दै परिवर्तनका लागि सकारात्मक ऊर्जाका रूपमा उनीहरूलाई उपयोग गर्नुपर्छ । (सेजन स्मारिका अर्थनीतिबाट साभार)